विज्ञान पर भरोसा कैसे लौटेगा—सिर्फ़ गलत दावों को खारिज करने से नहीं।

आसान शब्दों में

विज्ञान और स्वास्थ्य पर लोगों का भरोसा तभी बढ़ेगा, जब उन्हें इलाज सुलभ लगे और शोध की जानकारी समझने में आसान हो। अब्दुल सईद कहते हैं कि गलत बातों का जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन संस्थाओं को भी अपना काम बेहतर करना होगा। लोगों को यह दिखना चाहिए कि विज्ञान और स्वास्थ्य सेवाएँ सचमुच उनके काम आ रही हैं।

स्वास्थ्य के बढ़ते खतरों के बीच भरोसे का सवाल

अमेरिका में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में भरोसा फिर से बनाने की बात करते हुए मिशिगन के निर्वाचित सीनेटर और बीमारियों के फैलाव के विशेषज्ञ अब्दुल सईद ने 13 नवंबर 2026 को प्रकाशित एक बातचीत में समस्या का व्यापक रूप सामने रखा। उनके मुताबिक, इसकी वजह सिर्फ़ कोई झूठा दावा या कोई एक राजनीतिक नेता नहीं है। यह भी देखना होगा कि स्वास्थ्य सेवाएँ और वैज्ञानिक शोध करने वाली संस्थाएँ कैसे काम करती हैं, और क्या आम लोग विज्ञान के फ़ायदों तक बिना भारी खर्च, उलझी भाषा या कारोबारी हितों की रुकावट के पहुँच सकते हैं।

बातचीत में जिस चिंताजनक स्वास्थ्य स्थिति का ज़िक्र हुआ, उससे भी इस चर्चा की अहमियत समझी जा सकती है। साल के दौरान 5,000 से अधिक अमेरिकी खसरे की चपेट में आए थे। आशंका थी कि नवंबर के अंत तक अमेरिका उस आधिकारिक दर्जे को खो देगा, जो किसी देश को तब मिलता है जब वहाँ बीमारी का स्थानीय प्रसार ख़त्म हो चुका हो। फ़्लोरिडा में डेंगू फैल रहा था और साँस से जुड़ी बीमारियों का मौसम भी शुरू हो गया था। इसी बीच देश में दूषित भोजन से फैलने वाली बीमारी का प्रकोप हुआ, जिसमें 20,000 से अधिक लोग बीमार पड़े।

इन घटनाओं से यह साबित नहीं होता कि हर समस्या की वजह केवल लोगों का घटता भरोसा है। लेकिन वे यह समझाती हैं कि सईद भरोसे को वैज्ञानिकों और नेताओं के बीच की कोई सैद्धांतिक बहस क्यों नहीं मानते। स्वास्थ्य संस्थाओं को उम्मीद रहती है कि लोग चेतावनियाँ और सलाह समझेंगे, और ख़तरों पर नज़र रखने तथा उनका जवाब देने की सरकारी एजेंसियों की क्षमता पर भरोसा करेंगे। जब यह रिश्ता कमज़ोर पड़ता है, तो ज़रूरत के समय साफ़ स्वास्थ्य जानकारी लोगों तक पहुँचाना और मुश्किल हो जाता है।

सईद का कहना है कि ग़लत जानकारी फैलाने वालों पर ही सारी ज़िम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। उनके विचार में, उन्हें सुनने वाले लोग इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि विज्ञान और स्वास्थ्य संस्थाएँ अपना काम ठीक से समझा नहीं पाईं और लोगों को यह महसूस नहीं करा पाईं कि वे उस काम को समझ सकते हैं। इसलिए ग़लत जानकारी का सामना करने के साथ-साथ उन संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा भी ज़रूरी है, जिनका मक़सद लोगों की रक्षा करना और उनकी सेवा करना है।

इलाज का खर्च और कारोबारी हित

भरोसा बहाल करने की अपनी योजना में सईद स्वास्थ्य सेवा के खर्च को अहम जगह देते हैं। वे सबके लिए स्वास्थ्य सेवा वाली व्यवस्था, जिसे मेडिकेयर फॉर ऑल कहा जाता है, का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने से बीमा कंपनियों, दवा कंपनियों और अस्पताल समूहों का दबदबा घट सकता है। इससे चिकित्सा के नए तरीक़े उन लोगों के लिए भी सुलभ हो सकते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है। उनके लिए यह केवल यह तय करने का सवाल नहीं कि इलाज का पैसा कौन देगा; यह भी देखना होगा कि वैज्ञानिक तरक़्क़ी का फ़ायदा किसे मिलता है। क्या कोई खोज सबके काम आएगी, या उसका लाभ सिर्फ़ वही उठा पाएगा जो इलाज का खर्च चुका सके?

इस मुद्दे पर बात करते हुए सईद कंपनियों के हितों और दो अहम लक्ष्यों—लोगों की सेहत और इलाज का खर्च उठाने की उनकी क्षमता—के बीच के टकराव पर ज़ोर देते हैं। वे रोज़मर्रा की बढ़ती मुश्किलों—किराने के सामान और ईंधन की कीमत से लेकर डॉक्टर तक पहुँचने की परेशानी—को उस माहौल का हिस्सा मानते हैं जिसमें लोग स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में अपनी राय बनाते हैं। जब बुनियादी सेवाएँ दूर या बहुत महँगी लगती हैं, तो लोगों को यह यक़ीन दिलाना कठिन हो सकता है कि उन्हें देने वाली संस्थाएँ उनके भले के लिए काम कर रही हैं।

सईद यह भी चाहते हैं कि लोगों को लुभाने के लिए धोखा देने वाले लोग जिन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सामने लाया जाए। उनके मुताबिक, ऐसे लोग भारी-भरकम शब्दों का इस्तेमाल किसी विचार को साफ़ करने के बजाय जानकार दिखने के लिए करते हैं। फिर इस दावे से कमाई करने या उसमें पैसा लगाने वाले को आर्थिक फ़ायदा पहुँचता है। सईद इसे स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का विकल्प नहीं, बल्कि उसके साथ किया जाने वाला ज़रूरी काम मानते हैं। संस्थाओं को अपने काम से लोगों का भरोसा जीतना होगा, और लोगों को यह पहचानने में मदद मिलनी चाहिए कि कौन-सा दावा अपने प्रचारक के फ़ायदे के लिए है और कौन-सी जानकारी सबूत पर टिकी है।

राजनीतिक बहस में संस्थाओं के काम पर ज़ोर

सईद का कहना है कि वे स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्री रॉबर्ट एफ. केनेडी जूनियर के काम पर नज़र रखेंगे। फिर भी, अगर पूरी बहस का केंद्र केवल मंत्री को बना दिया जाए, तो एक बड़ा सवाल पीछे छूट सकता है: रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों जैसी एजेंसियों को ऐसा कैसे बनाया जाए कि जिन लोगों की सेहत उनके काम पर निर्भर है, वे उन पर भरोसा कर सकें? इसी नज़रिए से सईद किसी संभावित जाँच को यह पता लगाने का तरीक़ा मानते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई और उसे कैसे ठीक किया जाए। उनके लिए जाँच का मक़सद केवल राजनीतिक बदला लेना नहीं होना चाहिए।

वे कहते हैं कि अगर यह साबित हो कि अधिकारियों ने जानबूझकर संस्थाओं को नुकसान पहुँचाया, तो उनसे जवाब माँगा जाना चाहिए। लेकिन पहली प्राथमिकता यह समझना होनी चाहिए कि हुआ क्या और उसे कैसे सुधारा जाए। यह फ़र्क़ नीतियों की समीक्षा और किसी व्यक्ति को सिर्फ़ निशाना बनाने के बीच की दूरी को साफ़ करता है। सईद जिस कसौटी की बात करते हैं, वह यह है कि क्या फैसले लोगों की रक्षा करते हैं, उनके खर्च को कम करते हैं और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के बेहतर अवसर देते हैं। उनके मुताबिक, नेताओं के नामों पर होने वाली बहस से ज़्यादा अहम वे नतीजे हैं जिन्हें लोग अपने जीवन में महसूस कर सकें।

केनेडी के मामले में सईद उनसे उन रुख़ों और फैसलों पर जवाब माँगना चाहते हैं जो स्वास्थ्य एजेंसियों की अपना काम करने की क्षमता से जुड़े हैं। वे भोजन में मौजूद प्रदूषकों और मिलाए जाने वाले पदार्थों से जुड़े कदमों पर भी सवाल उठाना चाहते हैं। सईद के अनुसार, मंत्री से यह पूछना ज़रूरी है कि कंपनियों के दबदबे का विरोध करने के उनके वादे और सईद की नज़र में अब भी जारी उस दबदबे के बीच इतना अंतर क्यों है। इस सोच में जवाबदेही तब अधिक असरदार होती है जब सवाल फैसलों और उनके नतीजों के बारे में साफ़-साफ़ हों। इससे बहस केवल एक-दूसरे पर आरोप लगाने तक सीमित नहीं रहती और लोगों को यह समझ आता है कि बदलना क्या है।

सईद केनेडी या उनकी टीम के साथ उन मामलों में काम करने की संभावना से इनकार नहीं करते जिन पर दोनों सहमत हों, जैसे प्रदूषण कम करना या खाने में मिलाए जाने वाले पदार्थों की समीक्षा करना। उनका रुख़ चुनिंदा सहयोग का है: अगर किसी ख़ास मुद्दे पर ठोस कदम उठाए जाएँ, तो वे साथ काम कर सकते हैं। साथ ही, दूसरे मामलों में जिन विचारों को वे ग़लत मानते हैं, उनका विरोध भी जारी रखेंगे। इस तरह वे कुछ मामलों में प्रगति की संभावना और निगरानी तथा जवाबदेही बनाए रखने—दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं।

खसरा दिखाता है कि सबूत लोगों तक कैसे पहुँचें

सईद की बातचीत में खसरे का ज़िक्र प्रमुखता से आता है, क्योंकि उनके अनुसार यह बीमारी स्वास्थ्य पर भरोसा घटने के नतीजे दिखाती है। अमेरिका के उस आधिकारिक दर्जे को खोने की आशंका, जो उन देशों को मिलता है जहाँ बीमारी का स्थानीय प्रसार ख़त्म हो चुका हो, सईद ऐसी नाकामी मानते हैं जिससे बचा जा सकता था। वे ग़लत जानकारी फैलाने वालों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन यह भी मानते हैं कि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य व्यवस्था ने ऐसे हालात बनाने में भूमिका निभाई जिनमें उन संदेशों को सुनने के लिए तैयार लोग मौजूद थे।

चिंता पैदा करने वाली ऐसी ही एक मिसाल यह मान्यता है कि खसरे का टीका ऑटिज़्म का कारण बनता है, जबकि 20 साल पहले ही विज्ञान इस दावे को ग़लत साबित कर चुका था। सईद के अनुसार, जवाब में केवल बार-बार यह कहना काफ़ी नहीं कि दावा ग़लत है। यह समझाना भी ज़रूरी है कि सबूत क्या कहते हैं और टीके लगाने की सलाह क्यों दी जाती है। उनके विचार में, यह काम बुनियादी विज्ञान की शिक्षा और विशेषज्ञों तथा आम लोगों के बीच बातचीत का रिश्ता फिर से बनाने से शुरू होता है।

जब वैज्ञानिक आपस में ऐसी तकनीकी भाषा में बात करते हैं जिसे आम लोग नहीं समझ पाते, या ज्ञान को इस तरह पेश करते हैं मानो उसे समझने का अधिकार सिर्फ़ पेशेवरों को हो, तो लोग अपने स्वास्थ्य से जुड़ी चर्चा से बाहर महसूस कर सकते हैं। सईद चाहते हैं कि बातचीत का मक़सद लोगों को विचार समझने में मदद देना हो, न कि वक्ता कितना जानता है यह दिखाना। इसका मतलब विज्ञान को इतना सरल बना देना नहीं है कि उसके नतीजे ही बदल जाएँ। बल्कि यह साफ़ करना है कि हमें क्या पता है, हम उस नतीजे तक कैसे पहुँचे और किस वजह से सबूत पर भरोसा किया जा सकता है।

सार्वजनिक ज्ञान सबकी पहुँच में होना चाहिए

सईद भरोसे के सवाल को इस बात से भी जोड़ते हैं कि शोध के नतीजे किसे उपलब्ध हैं। उनके अनुसार, बहुत-सा वैज्ञानिक शोध जनता के पैसे से किया जाता है, लेकिन उसके कुछ नतीजे ऐसे सदस्यता-शुल्क या प्रकाशन की रुकावटों के पीछे रहते हैं जिन्हें बहुत से लोग पार नहीं कर पाते। इससे असंतोष पैदा हो सकता है: लोग ज्ञान तैयार करने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन फिर उसे पढ़ने या यह समझने का आसान रास्ता नहीं पाते कि वह उनकी ज़िंदगी के लिए क्या मायने रखता है।

इसीलिए सईद विज्ञान को एक अहम सार्वजनिक लाभ मानते हैं, न कि शोधकर्ताओं के किसी बंद दायरे की संपत्ति। जानकारी जितनी आसानी से उपलब्ध होगी और जितनी साफ़ तरह से समझाई जाएगी, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। वे यह भी समझ पाएँगे कि स्वास्थ्य संबंधी सलाह कैसे बनती है और नए सबूत सामने आने पर उसमें बदलाव क्यों हो सकता है। इसके उलट, जब नतीजे छिपे रहें या ऐसी भाषा में रखे जाएँ जो लोगों तक न पहुँचे, तो संस्था उस समाज से कटी हुई लग सकती है जिसकी सेवा करना उसका काम है।

इस सोच का मतलब यह नहीं कि भरोसा बहाल करने के लिए केवल शोध-पत्रों को बिना किसी रोक-टोक के छाप देना काफ़ी होगा। सईद इससे बड़ा संस्थागत सवाल उठाते हैं: शोध किस तरह किया और व्यवस्थित किया जाए, उसे कैसे समझाया जाए, उसके नतीजे लोगों के लिए कैसे उपलब्ध हों और उसके लाभ किसे मिलें? उन्हें उम्मीद है कि सीनेट में किसी डॉक्टर और वैज्ञानिक की मौजूदगी इस बहस को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ऐसा इसलिए नहीं कि किसी पेशे से जुड़े होने भर से हर सवाल का जवाब मिल जाता है, बल्कि इसलिए कि शोध और स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों पर जनता के सामने जवाबदेही हो और अधिक लोगों को चर्चा में शामिल किया जाए।

भरोसा नारों से नहीं, नतीजों से बनता है

सईद नेताओं के काम को परखने के लिए एक सीधी कसौटी रखते हैं: क्या उनके फैसलों से लोगों की सेहत बेहतर हुई, उनका बोझ घटा और उन्हें अपनी ज़िंदगी से जुड़े फैसले लेने की अधिक क्षमता मिली? अगर ऐसा हुआ, तो उसे प्रगति कहा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो सिर्फ़ नारे या राजनीतिक झगड़े किसी काम को सफल नहीं बना सकते। इस कसौटी में सेहत और आर्थिक गुज़ारे—दोनों शामिल हैं, क्योंकि इलाज तक पहुँच, सुरक्षित भोजन और समझ में आने वाली जानकारी इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि लोग क्या ख़र्च उठा सकते हैं और उनके लिए क्या उपलब्ध है।

इसी नज़रिए से सईद भरोसा लौटाने को किसी जनसंपर्क अभियान की तरह नहीं देखते, जिसे कोई संस्था शुरू करे और फिर अपनी सफलता घोषित कर दे। उनके मुताबिक, भरोसा समय के साथ ऐसे कामों से बनता है जिन्हें लोग देख सकें: ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था से जो लोगों का ग़लत फ़ायदा न उठाए, अपना काम ठीक से करने वाली सरकारी एजेंसियों से, साफ़ और सबकी पहुँच में रहने वाली वैज्ञानिक जानकारी से, और ऐसी जवाबदेही से जिसका मक़सद गड़बड़ी सुधारना हो। इसका यह भी मतलब है कि स्वास्थ्य और विज्ञान संस्थाओं को शक करने वालों को केवल ग़लत बताकर रुकना नहीं चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि लोगों के मन में शक क्यों पैदा हुआ।

निष्कर्ष

अब्दुल सईद के मुताबिक, विज्ञान और स्वास्थ्य पर लोगों का भरोसा लौटाने के लिए ग़लत जानकारी का जवाब देना या किसी एक नेता पर ध्यान टिकाना भर काफ़ी नहीं है। उनकी योजना में स्वास्थ्य सेवाओं पर कारोबारी हितों का असर घटाना, स्वास्थ्य एजेंसियों के काम की जवाबदेही तय करना और वैज्ञानिक जानकारी को साफ़ भाषा में लोगों तक पहुँचाना शामिल है। खसरे और दूषित भोजन से फैली बीमारी के आँकड़े स्वास्थ्य चुनौती की गंभीरता दिखाते हैं, जबकि टीकों को लेकर बहस बताती है कि सबूत को लोगों के भरोसे में बदलना कितना कठिन हो सकता है। सईद की नज़र में, केवल असरदार भाषण से यह समस्या हल नहीं होगी। संस्थाओं को लोगों के लिए ठोस फ़ायदा पहुँचाना होगा और यह साबित करना होगा कि विज्ञान उनकी सेवा में इस्तेमाल हो रहा है तथा वे उसके नतीजों तक पहुँच सकते हैं।