आसान शब्दों में
दुनिया के करीब 200 देश तुर्की में मिलकर जलवायु बदलाव रोकने और उसके नुकसान से निपटने पर चर्चा करेंगे। लेकिन धरती तेजी से गर्म हो रही है, अमेरिका की सरकारी टीम बातचीत में शामिल नहीं होगी और युद्ध के कारण ईंधन की आपूर्ति भी डगमरा रही है। असली सवाल यह है कि क्या देशों के वादे ऐसे काम में बदलेंगे जो लोगों और प्रकृति को सचमुच बचा सके।
गर्म होती दुनिया में बातचीत
जलवायु बदलाव पर संयुक्त राष्ट्र की संधि के तहत होने वाला पक्षकारों का 31वाँ सम्मेलन, यानी कॉप-31, 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्की के अंताल्या शहर में आयोजित होगा। इसमें करीब 200 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ऐसे समय में जलवायु संकट का सामना युद्धों, ऊर्जा बाजार में हो रहे बदलावों और जानलेवा आपदाओं से हो रहा है, जो याद दिलाते हैं कि धरती का गर्म होना भविष्य का कोई दूर का खतरा नहीं रह गया है। उत्सर्जन के मामले में सबसे असरदार देशों में शामिल अमेरिका, हालांकि, इस सम्मेलन में अपनी सरकारी टीम नहीं भेजेगा।
इस सम्मेलन से पहले के वर्षों में बातचीत के स्तर पर कुछ अहम कदम उठाए गए, लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि वादों को असल में उत्सर्जन घटाने की कार्रवाई में कैसे बदला जाए। 2015 में पेरिस समझौता हुआ और फिर 2023 के सम्मेलन में देशों ने जीवाश्म ईंधन से धीरे-धीरे दूर जाने का वादा किया। लेकिन किसी समझौते या घोषणा से अपने-आप नीतियाँ नहीं बदलतीं। न ही उससे कोयले, तेल और गैस का इस्तेमाल उतनी तेजी से घटने लगता है, जितनी जरूरत है।
बातचीत करने वाले देशों पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया पेरिस समझौते में तय की गई तापमान-वृद्धि की सीमा पार करने के करीब है। इस समझौते का लक्ष्य था कि औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में दुनिया का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़े। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कहा है कि दुनिया इस लक्ष्य को पार कर जाएगी। फिर भी, इसका यह मतलब नहीं है कि उसके बाद की हर कोशिश बेकार हो जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, तापमान में जितनी भी बढ़ोतरी रोकी जा सकेगी, उससे होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।
कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैश्विक ऊर्जा नीति केंद्र की वरिष्ठ शोधकर्ता और बाइडन प्रशासन के समय जलवायु कूटनीति से जुड़ी विशेषज्ञ केट गाय इस दौर को बेहद उलझा हुआ बताती हैं। उनके मुताबिक, नेता ऐसे समय मिल रहे हैं जब ऊर्जा संकट, युद्ध, जलवायु आपदाएँ और रिकॉर्डतोड़ गर्मी एक साथ सामने हैं। उनकी बात से साफ है कि बातचीत किसी अलग-थलग माहौल में नहीं हो रही। दुनिया में चल रही घटनाएँ सीधे असर डाल सकती हैं कि सरकारें मिलकर काम करेंगी या अपने तात्कालिक हितों को प्राथमिकता देंगी।
तापमान के आँकड़े वादों की परीक्षा ले रहे हैं
जलवायु के आँकड़े बताते हैं कि धरती किस दिशा में बढ़ रही है। यूरोपीय संस्था कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार, अक्टूबर 2026 अब तक दर्ज सबसे गर्म अक्टूबर रहा। अनुमानों के मुताबिक, 2026 अब तक दर्ज सबसे गर्म वर्षों में शामिल हो सकता है। वहीं, 2027 में असाधारण रूप से शक्तिशाली अल नीनो की आशंका है, जिससे वह भी गर्मी के मामले में नया रिकॉर्ड बना सकता है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अनुमान है कि 2023 से 2026 तक के चारों साल दर्ज इतिहास के सबसे गर्म साल होंगे। कोपरनिकस सेवा का भी मानना है कि 2026 में दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऊपर चला जाएगा। ऐसा होना लगभग तय माना जा रहा है। बीते कुछ दिनों में धरती की सतह का वैश्विक तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहा।
कुछ समय के लिए तापमान का तय सीमा से ऊपर जाना और यह आधिकारिक तौर पर घोषित करना कि पेरिस समझौते का लक्ष्य टूट गया है—ये दोनों एक ही बात नहीं हैं। किसी एक दिन का आँकड़ा, या सिर्फ एक साल का औसत, इस नतीजे पर पहुँचने के लिए काफी नहीं होता। फिर भी, यह गर्म होती दुनिया की दिशा और घोषित लक्ष्य तथा जमीनी हकीकत के बीच बढ़ती दूरी का संकेत है। चिंतित वैज्ञानिकों के संघ में जलवायु कार्यक्रम की निदेशक रैचल क्लेटस कहती हैं कि 1.5 डिग्री की सीमा कितनी पार होगी और कितने समय तक पार रहेगी, इस पर देशों के फैसलों का असर पड़ सकता है। अस्थायी तौर पर सीमा पार हो भी जाए, तब भी गर्मी को सीमित करने की कोशिश अहम बनी रहती है।
तापमान में हर अंश की अहमियत उसके असल असर से समझी जा सकती है। गर्मी बढ़ने पर लू, तेज बारिश और समुद्र का स्तर बढ़ने से जुड़े खतरे भी बढ़ते हैं। इसलिए बातचीत का मकसद सिर्फ किसी प्रतीकात्मक तापमान-लक्ष्य को हासिल करना नहीं है। इसका महत्व इस बात में भी है कि लोगों, उनके घरों और रोजी-रोटी को होने वाला नुकसान कम किया जा सके। इसी वजह से कॉप-31 की सफलता का आकलन इस आधार पर होगा कि देश जलवायु पर कार्रवाई बढ़ाते हैं या नहीं—सिर्फ इस बात से नहीं कि बैठक के अंत में वे कौन-सी नई बातें लिखित रूप में तय करते हैं।
अमेरिका की गैरमौजूदगी से पैदा होगा राजनीतिक खालीपन
बातचीत में अमेरिका की भूमिका खास है। जीवाश्म ईंधन जलाने से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उसका अब तक का कुल योगदान किसी भी देश से ज्यादा है। यह गैस जलवायु बदलाव के लिए जिम्मेदार ग्रीनहाउस गैसों में सबसे प्रमुख है। हर साल होने वाले उत्सर्जन के मामले में भी अमेरिका चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके बावजूद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन कॉप-31 में कोई आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेगा।
जनवरी 2026 में ट्रंप ने दूसरी बार औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। अमेरिका उस संस्था से भी हट गया जो इस समझौते की देखरेख करती है। टफ्ट्स विश्वविद्यालय में ऊर्जा और पर्यावरण नीति की प्रोफेसर केली सिम्स गैलाघर, जो ओबामा प्रशासन में ऊर्जा नीति की सलाहकार रह चुकी हैं, मानती हैं कि इस कदम से वैश्विक बातचीत की राजनीतिक गति धीमी हुई है। उनके अनुसार, इतने बड़े देश की गैरमौजूदगी में साझा सहमति बनाना कठिन हो जाता है और देशों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की स्थिरता पर सवाल उठते हैं।
हालांकि, अमेरिका की सरकारी टीम न आने का यह अर्थ नहीं कि शहर में अमेरिका से कोई भी मौजूद नहीं होगा। राज्यों और नगरपालिकाओं की सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ अमेरिकी वैज्ञानिक भी सम्मेलन में आ सकते हैं। वे चर्चाओं में भाग ले सकते हैं और अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी औपचारिक बातचीत में संघीय सरकार के प्रतिनिधित्व के बराबर नहीं होगी। इससे नागरिकों और वैज्ञानिकों की भागीदारी तथा देश की ओर से सरकारी प्रतिबद्धता जताने की क्षमता के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है।
युद्ध और ईंधन की उथल-पुथल बदल रही है ऊर्जा की तस्वीर
सम्मेलन के आसपास एक और विरोधाभास है। ईरान के साथ युद्ध से जुड़ी उथल-पुथल और होर्मुज़ जलडमरूमध्य की नाकेबंदी ने तेल और गैस के अहम स्रोतों से होने वाली आपूर्ति रोक दी है और इन दोनों ईंधनों की कीमत बढ़ा दी है। कुछ देशों में महंगे ईंधन ने नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाने को बढ़ावा दिया है, जबकि कुछ दूसरे देश अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए फिर से कोयले पर निर्भर होने लगे हैं। यानी ऊर्जा बाजार का दबाव हर जगह एक जैसा नतीजा नहीं ला रहा।
इन घटनाओं से पता चलता है कि जलवायु से जुड़े फैसले केवल वादों पर निर्भर नहीं होते। ऊर्जा की सुरक्षा, आपूर्ति और कीमतें भी उन पर असर डालती हैं। जब पारंपरिक ईंधन महंगा हो या मिलना मुश्किल हो, तो नवीकरणीय ऊर्जा ज्यादा आकर्षक लग सकती है। लेकिन आपूर्ति में वही संकट कुछ सरकारों को कोयले की ओर भी धकेल सकता है, अगर उनके पास वह उपलब्ध हो। गैलाघर के अनुसार, निजी बाजारों में हो रहे ये बदलाव बातचीत की अहम पृष्ठभूमि हैं, भले ही युद्ध सम्मेलन के औपचारिक एजेंडे का मुख्य विषय न हो।
यहाँ तीन बातें एक-दूसरे से जुड़ती हैं: उत्सर्जन घटाने के लिए देशों के बीच बातचीत, ऊर्जा की आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए सरकारों के फैसले और कीमतों में बदलाव के जवाब में कंपनियों तथा बाजारों की प्रतिक्रिया। इसलिए यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि युद्ध अपने-आप दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाएगा, या यह कि वह उस बदलाव को हर हाल में रोक देगा। असर इस बात पर निर्भर करेगा कि देश कम प्रदूषण वाले विकल्पों में निवेश करते हैं या तत्काल दबाव में कोयले और दूसरे जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ाते हैं।
आपदाएँ अनुकूलन और नुकसान की भरपाई को चर्चा के केंद्र में लाएँगी
अगस्त के आखिर में नेपाल और तिब्बत के कुछ हिस्सों में आई विनाशकारी बाढ़ का असर अंताल्या की बातचीत पर पड़ने की आशंका है। माना जा रहा है कि पास में हुए भूस्खलन से बाढ़ आई, जिसमें कम से कम 1,455 लोगों की जान गई। वैज्ञानिक अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आपदा में जलवायु बदलाव का कितना योगदान था, इसलिए दोनों के बीच पक्के कारण-संबंध का दावा करना सही नहीं होगा। हालांकि, विशेषज्ञ बताते हैं कि दुनिया का तापमान बढ़ने से जमी हुई जमीन के खिसकने या टूटने जैसी घटनाओं की आशंका बढ़ती है।
यह आपदा सिर्फ यह पूछने तक बात सीमित नहीं रखती कि आखिर हुआ क्या था। इससे यह सवाल भी उठता है कि बढ़ते जलवायु जोखिमों के लिए देश किस तरह तैयारी करें और आपदा के बाद हुए नुकसान का खर्च कौन उठाए। गाय कहती हैं कि जलवायु बदलाव अब दूर के भविष्य की समस्या नहीं, बल्कि ऐसी मौजूदा हकीकत है जो लोगों की जान और उनकी रोजी-रोटी को खतरे में डालती है। इसीलिए हाल की बाढ़ और दूसरी आपदाओं से सम्मेलन में अनुकूलन पर चर्चा को बल मिलने की उम्मीद है। अनुकूलन का अर्थ है उन असर के लिए तैयारी करना जिन्हें पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। साथ ही, नुकसान और क्षति की भरपाई का मुद्दा भी अहम होगा।
2022 में संयुक्त राष्ट्र ने नुकसान और क्षति से जुड़ा कोष बनाया था, ताकि जलवायु बदलाव से जुड़े नुकसान का सबसे ज्यादा बोझ उठाने वाले देशों की मदद की जा सके। बाढ़ के बाद नेपाल ने इस कोष से पैसा माँगा। लेकिन अमेरिका और दूसरे अमीर देशों से इसमें पर्याप्त धन जुटाना अब भी मुश्किल रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने और आपदा के समय ठोस मदद देने के लिए जरूरी रकम उपलब्ध कराने के बीच की खाई सामने आती है।
जीवाश्म ईंधन छोड़ने की योजनाएँ: वादे से अमल तक
2023 में हुए कॉप-28 सम्मेलन में देशों ने जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का वादा किया था। लेकिन इस वादे को सभी देशों के लिए एक विस्तृत साझा योजना में बदलने पर सहमति नहीं बन सकी। 2025 में ब्राज़ील के बेलेम शहर में हुए कॉप-30 सम्मेलन में, खबरों के मुताबिक, सऊदी अरब समेत तेल उत्पादक देशों ने इसका विरोध किया। नतीजतन, देश वादे को लागू करने के लिए एक साझा योजना पर सहमत नहीं हो पाए।
इसके जवाब में दर्जनों देश अप्रैल में कोलंबिया के सांता मार्ता शहर में अलग से मिले और जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने के लिए अपनी योजनाएँ बनाने पर काम किया। कॉप-31 से पहले ब्राज़ील ने भी जीवाश्म ईंधनों से बाहर निकलने का रास्ता बताने वाली एक रूपरेखा जारी की, जो कुछ हद तक इन बैठकों से प्रेरित थी। लेकिन कोई योजना जारी कर देना, चाहे वह कितनी भी महत्वाकांक्षी हो, इस बात की गारंटी नहीं है कि देश उसे अपनाएँगे या उस पर अमल करने लायक नीतियाँ बनाएँगे।
क्लेटस इस मुश्किल को बातचीत के कमरों में हुए समझौते और सम्मेलन के बाद हर देश के भीतर होने वाले काम के फर्क से समझाती हैं। सम्मेलनों में पेरिस समझौते जैसे महत्वाकांक्षी समझौते हो सकते हैं, लेकिन उनकी असली परीक्षा तब शुरू होती है जब सरकारें अपनी राजधानियों में लौटकर तय करती हैं कि उन्हें कौन-से कानून बनाने हैं, कितना बजट देना है और कहाँ निवेश करना है। इसलिए कॉप-31 से निकलने वाले किसी भी फैसले का महत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके कदम कितने साफ हैं और उन पर हुई प्रगति को जाँचना कितना संभव है—सिर्फ उसकी भाषा कितनी प्रभावशाली है, इस पर नहीं।
निष्कर्ष
कॉप-31 9 से 20 नवंबर 2026 तक अंताल्या में होगा और इसमें करीब 200 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। रिकॉर्डतोड़ गर्मी और आपदाओं का दबाव बढ़ रहा है, अमेरिका की आधिकारिक टीम नहीं आएगी और युद्ध तथा ईंधन की आपूर्ति में रुकावट ऊर्जा से जुड़े फैसलों को प्रभावित कर रही है। ये हालात दिखाते हैं कि जलवायु संकट राजनीति, अर्थव्यवस्था और आपदाओं की तैयारी से गहराई से जुड़ा है। तापमान के आँकड़ों से लेकर नुकसान और क्षति के कोष से मदद माँगने वाले नेपाल तक, बात एक ही है: वादे तभी जोखिम घटाएँगे जब उनके साथ ठोस काम और पैसा भी आएगा। 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार होने की आशंका के बावजूद, तापमान में आगे होने वाली हर अतिरिक्त बढ़ोतरी को रोकना नुकसान कम कर सकता है।